Patna: नीतीश सरकार ने चुनावी साल में महिला कर्मचारियों को तोहफा दिया है. सरकार ने 3.5 लाख सरकारी महिला सेवकों को निजी आवास देने का फैसला लिया है. वहीं, पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर नई भर्ती नीतीश सरकार करेगी. वहीं, 7 डॉक्टर को बर्खास्त भी कर दिया गया है. मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी.
सात डॉक्टर बर्खास्त
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है. विभिन्न जिलों में पोस्टेड 7 सरकारी डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है. लगातार गैरहाजिर रहने के कारण उन्हें हटा दिया गया है. बर्खास्त किए गए डॉक्टरों में लखीसराय के तीन, खगड़िया के तीन और बेगूसराय जिले एक चिकित्सक शामिल हैं.
साढ़े तीन लाख महिला कर्मचारियों को आवास
महिला सरकारी सेवकों को उनकी पोस्टिंग की जगह के पास उन्हें निजी सरकारी आवास दिया जाएगा. इसके लिए प्राइवेट मकान मालिक के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा. इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी. यह फैसला शिक्षा विभाग पर भी लागू होगा. राज्य में करीब साढ़े तीन लाख सरकारी महिला सेवक हैं.
पंचायती राज विभाग में बहाली
सरकार पंचायती राज विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के 8093 पदों पर भर्ती करेगी. वहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी 36 पदों पर बहाली की जाएगी. बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन नियमावली 2025 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. नए नियम के तहत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब और आसान और डिजिटल तरीके से हो सकेगा. अब जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट कंप्यूटर से जल्दी और तय समय में मिल सकेगा, जिससे लोगों का समय बचेगा.
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